आज होगी कैबिनेट बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान की राजस्थान सरकार आज प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में अहम बदलावों की तैयारी में है। दोपहर 1 बजे विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। बैठक का सबसे चर्चित मुद्दा पंचायत और निकाय चुनावों में लागू ‘दो बच्चों की बाध्यता’ को समाप्त करने का प्रस्ताव है। यदि सरकार इस नियम को हटाने का फैसला लेती है, तो आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है, जिससे ग्रामीण और शहरी राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी।

महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत कदम
कैबिनेट बैठक में चुनावी सुधारों के साथ-साथ सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े कानूनों पर भी चर्चा प्रस्तावित है। सरकार ‘विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति अंतरण प्रतिषेध विधेयक 2026’ को सदन में लाने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण को अधिक पारदर्शी बनाना और किरायेदारों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा हाउसिंग बोर्ड और प्रदेश के 7 विकास प्राधिकरणों (जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि) की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। सरकारी उपक्रमों के वित्तीय कार्यों से जुड़ी CAG रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट्स से पर्यावरणीय प्रभाव और अजमेर की आना सागर झील की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया जाएगा।

राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम दिन
आज की बैठक को राजस्थान की राजनीति के लिए निर्णायक माना जा रहा है। एक ओर ‘दो संतान’ नियम में संभावित ढील देकर सरकार स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति बना सकती है, वहीं दूसरी ओर नए विधेयकों के जरिए प्रशासनिक नियंत्रण और कानूनी ढांचे को सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।