इस टोल प्लाजा के पास लगाया धरना, बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ तनातनी,
प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर,
महेश देरासरी
बीकानेर।  महाजन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्वीकृत फसल बीमा का क्लेम भुगतान नहीं करने से आक्रोशित किसानों ने मंगलवार को एक बार फिर अरजनसर-पल्लू मेगा हाइवे पर स्थित जैतपुर टोल प्लाजा के पास धरना लगा दिया। दोपहर बाद धरने पर पहुंचे बीमा कंपनी के कर्मचारियों के साथ किसानों की एक बार तनातनी हो गई। मौके पर पहुंचे लूणकरणसर तहसीलदार विनोद पूनिया, महाजन नायब तहसीलदार सुंदरपाल गोदारा, महाजन सीआई भजनलाल लावा आदि ने किसानों के साथ वार्ता की।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जैतपुर पटवार हल्कों का वर्ष 2021 व 2024-25 का क्लेम स्वीकृत हुए काफी समय बीत चुका है। सरकार ने भी बीमा कंपनी को भुगतान कर दिया। लेकिन बीमा कंपनी किसानों को भुगतान करने के बजाय पिछले आठ-दस माह से सिर्फ आश्वासन दे रही है। स्वीकृत बीमा क्लेम नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को टोल प्लाजा के पास आरएलपी पार्टी के बैनर तले धरना लगा दिया। धरने में जैतपुर सहित ढाणी छिपलाई व साबनियां के सैकड़ों किसान एकत्रित हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसानों से वार्ता के लिए लूणकरणसर तहसीलदार पूनिया, महाजन नायब तहसीलदार गोदारा, सीआई, हल्का पटवारी चेतराम गोदारा, रविकांत शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी विनोद, कृषि पर्यवेक्षक अनिल कुमार आदि मौके पर पहुंचे। धरने पर किसानों का नेतृत्व कर रहे सुभाष सियाग, प्रभुराम गोदारा, प्रभुदयाल सारस्वत, फुसराज कस्वां, विजयपाल बेनीवाल, धर्मवीर गोदारा मांगीलाल मूंड सहित अन्य किसानों ने बताया कि बीमा कंपनी स्वीकृत बीमा क्लेम की राशि का भुगतान करने में आनाकानी कर रही है। करीब सात आठ माह पूर्व भी किसानों ने यह मामला उठाया था तब बीमा कंपनी के अधिकारियों ने जल्दी भुगतान की बात कही थी। लेकिन आज तक किसानों के बैंक खातों में स्वीकृत बीमा क्लेम की राशि नहीं डाली गई है। धरने पर बैठे किसानों की मौके पर पहुंचे बीमा कंपनी के कर्मचारियों से गर्मागर्मी भी हुई। धरने पर किसानों की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं ने बताया कि वर्ष 2021 में रबी फसल में चना का, 2023 में खरीफ का, 2024 में खरीफ व रबी का, 2025 में खरीफ फसलों का जैतपुर, ढाणी छिपलाई व साबनियां के किसानों का बीमा क्लेम बकाया चल रहा है। 2024 का बीमा क्लेम पोर्टल पर पिछले 7 माह से अपलोड भी है। नियमानुसार पोर्टल पर अपलोड होने के 21 दिन के अंदर क्लेम की राशि किसानों के खातों में जमा होनी चाहिए। जबकि 7 माह बाद भी कंपनी सुनवाई नहीं कर रही है। इस बारे में कंपनी के अधिकारियों से उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय आदि में कई बार वार्ता हुई लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। कंपनी के प्रतिनिधि किसानों को बार बार गुमराह कर रहे है। किसानों ने बताया कि अगर बीमा क्लेम की राशि शीघ्र जमा नहीं हुई तो चक्काजाम किया जाएगा। शाम तक धरने पर बैठे किसानों,  प्रशासनिक अधिकारियों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों में कई दौर की वार्ता हुई।