राजस्थान में नई जल नीति लागू होगी, 3 हजार संविदा भर्तियां और 1800 करोड़ से सड़क-ब्रिज निर्माण

जयपुर। राजस्थान सरकार प्रदेश में नई जल नीति लागू होगी। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। सरकार 6500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ेगी और इस पर 4500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अगले वर्ष 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। गर्मी के दौरान पेयजल संकट से निपटने के लिए 600 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे तथा प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटिजेंसी के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी शुरू की जाएगी। शहरों में पेयजल व्यवस्था सुधारने पर 2300 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि देशनोक में 24 घंटे जल आपूर्ति के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार ने 1800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाने की घोषणा की है। अगले साल 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपये, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये तथा बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से पेयजल आपूर्ति मजबूत होगी, सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।