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बड़ी खबर : राजस्थान-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतने जजों को किया एपीओ, अचानक लोअर कोर्ट पहुंचे जस्टिस शर्मा; कुछ घंटे बाद एक्शन

Feb 17, 2026 Khulasa Online Reporter 795 व्यूज़
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बड़ी खबर : राजस्थान-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतने जजों को किया एपीओ, अचानक लोअर कोर्ट पहुंचे जस्टिस शर्मा; कुछ घंटे बाद एक्शन

बड़ी खबर : राजस्थान-हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इतने जजों को किया एपीओ, अचानक लोअर कोर्ट पहुंचे जस्टिस शर्मा; कुछ घंटे बाद एक्शन

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 8 जजों को एपीओ कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। इसके कुछ देर बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए एपीओ करने का आदेश जारी कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ जज कोर्ट टाइम होते हुए भी चैंबर में फैसले लिखवा रहे थे। जबकि सभी जजों के लिए चैंबर टाइम और कोर्ट टाइम निर्धारित होता है। हालांकि, एपीओ आदेश में कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

दरअसल, मंगलवार सुबह जोधपुर के झालामंड स्थित हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हाईकोर्ट प्रशासन को ईमेल मिला था, जिसमें परिसर में बम होने की धमकी दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया गया। इस कारण सुबह कामकाज प्रभावित रहा और डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना जारी की गई कि अदालत की कार्यवाही 11:30 बजे से शुरू होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का औचक निरीक्षण
सुरक्षा जांच के बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सुबह ही हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग परिसर में पहुंच गए। उन्होंने वहां स्थित विभिन्न जिला, महानगर और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान कई कोर्ट रूम खाली पाए गए और कई न्यायिक अधिकारी सीट पर नहीं मिले। अनुशासन और समयबद्धता को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया।

सीट पर नहीं मिले 8 जज, एपीओ
निरीक्षण के तुरंत बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट पहुंचे। कुछ देर बाद ही हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से आदेश जारी कर 8 न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से 'पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा' में रख दिया गया।

एपीओ किए गए इन अधिकारियों में से अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है। वहीं शेष 7 अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला के मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

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