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राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

Feb 12, 2026 Khulasa Online Reporter 2678 व्यूज़
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राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा?

राजस्थान में बजट के बाद जाने क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा? 

खुलासा न्यूज़,जयपुर। राजस्थान का बजट बुधवार (11 फरवरी) को पेश हुआ। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज 3% बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर संपत्ति की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री पर पड़ेगा। साथ ही अलग-अलग श्रेणियों की जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव कर प्रदेशभर में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इन फैसलों से अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी होगी। बैंक/वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले लोन के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है, और इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। इन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी भी 0.25% से घटाकर 0.125% कर दी गई है। अधिकतम सीमा 15 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

फार्म हाउस और रिसोर्ट जमीन महंगी

फार्म हाउस जमीन का बाजार मूल्य अब कृषि भूमि का 1.5 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना मानकर रजिस्ट्री होगी। रिसोर्ट जमीन के लिए पहले कृषि भूमि का 2 गुना मूल्य माना जाता था, अब कॉमर्शियल रेट का 75% मानकर रजिस्ट्री होगी। इन बदलावों से ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर खर्च बढ़ेगा।

दूसरे राज्य से प्राइवेट वाहन लाने पर राहत
दूसरे राज्य से स्थायी रूप से प्राइवेट वाहन लाने पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में दी जाने वाली छूट 25% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से राजस्व संतुलन के साथ निवेश और औपचारिक लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि लोन से जुड़े दस्तावेजों पर राहत आम नागरिकों के लिए सहायक होगी।

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