राजस्थान में बनेगी खुद की टेस्टिंग एजेंसी, 10-12वीं के छात्रों को मिलेंगे ₹20 हजार — बजट के बड़े ऐलान

जयपुर। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। ‘विकसित राजस्थान @2047’ के विजन के तहत युवाओं, किसानों, महिलाओं और सैनिक परिवारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार राज्य में खुद की टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करेगी, जिससे भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को ₹20,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।

बजट में ‘नया भर्ती कैलेंडर’ जारी करने के संकेत दिए गए हैं। स्किल ट्रेनिंग, निजी निवेश और रोजगार के नए अवसरों पर जोर रहेगा। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की भी घोषणा की गई है।

किसानों के लिए खेती, सिंचाई और पशुपालन पर फोकस करते हुए सब्सिडी और नई तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ग्रामीण ढांचे के विकास, सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, मेट्रो विस्तार तथा पेयजल योजनाओं (जैसे ERCP) के लिए बड़े फंड का प्रावधान प्रस्तावित है। जल संरक्षण और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

सैनिक परिवारों के लिए 1 अप्रैल 1999 के बाद शहीद या स्थाई निःशक्त हुए सैनिकों के बच्चों (कक्षा 1 से 12वीं) की वार्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाकर ₹2,500 करने का प्रस्ताव है। जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलोदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में एकीकृत सैनिक परिसर बनाए जाएंगे, जिनमें प्रथम चरण में ₹36 करोड़ खर्च होंगे।

प्रदेश के 400 स्कूलों को ‘राइज’ (Rajasthan Innovative School of Excellence) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर ₹1,000 करोड़ खर्च होंगे। यहां स्मार्ट क्लास, करियर काउंसलिंग और आधुनिक लैब की सुविधा मिलेगी। ‘खेलो राजस्थान यूथ गेम्स’ के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है और राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।

अल्पसंख्यक छात्रों को तकनीकी शिक्षा ऋण समय पर चुकाने पर ब्याज दर में 2% अतिरिक्त छूट देने की घोषणा भी बजट का अहम हिस्सा रही। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और आधारभूत ढांचे को नई गति देगा।